जहानाबाद जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में वन संरक्षण टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
बैठक में सहायक वन संरक्षक, गया वन प्रमंडल, श्रीमती शुभलक्ष्मी ज्योति ने जानकारी दी कि जिले में कुल 12 निबंधित आरा मील संचालित हैं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इनकी नियमित जांच की जाए और यदि कोई अवैध आरा मिल संचालित पाया जाए तो उसे तुरंत सील कर दिया जाए। साथ ही, बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 के तहत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।
पिछले वर्ष 2024 में जिले में बिना ट्रांजिट परमिट के लकड़ी के अवैध परिवहन के आठ मामले दर्ज किए गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए डीएम ने वन अपराधों की जांच के दायरे को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं संशोधन 1989 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस बल का पूरा सहयोग वन विभाग को मिलेगा।
बैठक में किसानों द्वारा नीलगायों और जंगली सूअरों से फसलों को होने वाले नुकसान की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि संबंधित पंचायतों के मुखियाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण किया जाए। साथ ही, वन विभाग और पंचायती राज विभाग की अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए डीएम ने नगर परिषद जहानाबाद और अन्य नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाएं। ऐसे उत्पादों की जब्ती और विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
बैठक में कचरा प्रबंधन और निस्तारण को लेकर भी अहम निर्देश जारी किए गए। डीएम ने कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्य बाजारों और सड़कों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए कचरा उठाव देर रात या सुबह जल्दी सुनिश्चित किया जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में वन प्रमंडल के अधिकारी, नगर निकायों के पदाधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
Author: AK
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