आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर अनुप कुमार शर्मा ने उठाए सवाल, जेल कैंटीन और कैश रजिस्टर की जांच कराने की मांग.
जहानाबाद। जहानाबाद मंडल कारा, काको में कैंटीन के संचालन, नकद लेनदेन और सरकारी दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं को लेकर अनुप कुमार शर्मा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उनका आरोप है कि जेल में नकद लेनदेन और कैंटीन के हिसाब-किताब में गड़बड़ी हुई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस संबंध में जेल प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। अनुप कुमार शर्मा के अनुसार, आरटीआई के तहत मिले मुख्य नकद रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों और परिजनों द्वारा जमा कराई गई राशि के बीच अंतर दिखाई देता है। उन्होंने दावा किया कि परिजनों से कुल सात हजार रुपये जमा कराए गए थे, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में केवल एक हजार रुपये की प्रविष्टि दिखाई गई है। इस आधार पर उन्होंने छह हजार रुपये के कथित गबन की जांच कराने की मांग की।
उन्होंने कैंटीन से संबंधित दस्तावेजों की तारीखों पर भी सवाल उठाए। शर्मा के मुताबिक, आरटीआई के जवाब में भेजे गए पत्र पर 28 सितंबर 2026 की तारीख दर्ज है, जबकि उसके साथ संलग्न खाद्य सुरक्षा लाइसेंस 29 सितंबर 2026 को जारी हुआ है। उन्होंने इसे दस्तावेजों में संभावित गड़बड़ी बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की। अनुप कुमार शर्मा ने जेल के भीतर प्रतिबंधित तंबाकू और खैनी की कथित बिक्री का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि जेल में पांच रुपये की खैनी 500 रुपये तक में बेचे जाने की बात सामने आई है। उन्होंने पिछले तीन महीनों के दौरान तंबाकू और खैनी की जब्ती तथा इस मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग भी की। उनके अनुसार, आरटीआई आवेदन में मांगी गई कुछ जानकारियां उन्हें नहीं दी गईं।
तीन अक्टूबर को अधिकारियों को भेजा आवेदन शर्मा ने बताया कि उन्होंने तीन अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कारा महानिरीक्षक, पटना को प्रथम अपील तथा अपनी सुरक्षा से संबंधित आवेदन स्पीड पोस्ट से भेजा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी दिन शाम को उन्हें जेल प्रशासन की ओर से आरटीआई से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ। इस घटनाक्रम और दस्तावेजों की तारीखों की भी जांच कराने की मांग उन्होंने की है।
उच्चस्तरीय जांच और कैशलेस व्यवस्था की मांग अनुप कुमार शर्मा ने मंडल कारा के वित्तीय खातों, कैंटीन और कैश रजिस्टर की उच्चस्तरीय न्यायिक अथवा सतर्कता जांच कराने की मांग की है। उन्होंने जेल कैंटीन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैशलेस भुगतान और बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने तथा यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वे पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का विकल्प अपनाएंगे। फिलहाल, ये आरोप अनुप कुमार शर्मा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं। मामले में संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
Jehanabad News: Allegations of financial irregularities at Jehanabad Divisional Jail; inquiry demanded.
