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Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

प्रदेश में लिए जाने वाले ग्रीन सेस में 28 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। सेस को फास्टैग के माध्यम से काटा जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गयी। प्रदेश में ग्रीन सेस शुल्क 2017 के बाद नहीं … Read more

Uttarakhand CM Dhami Cabinet Meeting

प्रदेश में लिए जाने वाले ग्रीन सेस में 28 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। सेस को फास्टैग के माध्यम से काटा जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गयी। प्रदेश में ग्रीन सेस शुल्क 2017 के बाद नहीं बढ़ाया गया था। सचिव, मुख्यमंत्री, शैलेश बगोली ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में जानकारी दी। प्रदेश कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी गयी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बड़े पोल्ट्री फ़ार्म बनाने के लिए नीति लाई गई है। इसके तहत पहाड़ में पोल्ट्री फ़ार्म खोलने के लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 20 बिन्दुओं पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं, कैबिनेट बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

ग्रीन सेस में 28 से 30 प्रतिशत की गयी वृद्धि:

प्रदेश में लिए जाने वाले ग्रीन सेस में 28 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। सेस को फास्टैग के माध्यम से काटा जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गयी। प्रदेश में ग्रीन सेस शुल्क 2017 के बाद नहीं बढ़ाया गया था। सचिव, मुख्यमंत्री, शैलेश बगोली ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में जानकारी दी। प्रदेश कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी गयी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बड़े पोल्ट्री फ़ार्म बनाने के लिए नीति लाई गई है। इसके तहत पहाड़ में पोल्ट्री फ़ार्म खोलने के लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 20 बिन्दुओं पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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 वहीं, कैबिनेट बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

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Author: AK

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