JOIN OUR WHATSAPP GROUPसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें ममता सरकार ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को सिनेमाघरों में रिलीज होने पर प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल में लगाए गए फिल्म पर बैन को हटा दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के पीछे की वजह का खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें अभद्र भाषा है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है, जिससे राज्य में व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल करते हुए, ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि, फिल्म सांप्रदायिक वैमनस्य और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकती है, जैसा कि विभिन्न खुफिया सूचनाओं से पता चला है। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग से चरमपंथी समूहों के बीच संघर्ष होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था- इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। बैन के खिलाफ मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
Author: AK
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