जहानाबाद। नगर निकायों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विधान पार्षद कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव द्वारा सदन में उठाया गया मुद्दा अब असर दिखाने लगा है। राज्य सरकार ने नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में ₹15 लाख तक की विकास योजनाओं को विभागीय स्तर पर ही कराने की व्यवस्था बहाल करने का निर्देश जारी किया है। इस निर्णय को जहानाबाद सहित राज्य के सभी नगर निकायों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधान पार्षद रिंकू यादव ने सदन में कहा था कि छोटी-छोटी विकास योजनाओं को भी टेंडर प्रक्रिया से कराने के कारण कार्यों में अनावश्यक देरी होती है।
इससे सड़क, नाली, जलनिकासी, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सरकार के नए निर्देश के बाद अब ₹15 लाख तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर ही कराया जा सकेगा। इससे विकास कार्यों की प्रक्रिया सरल होगी और स्थानीय स्तर की आवश्यक योजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधान पार्षद कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने कहा कि यह निर्णय जनहित और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाना उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी वे जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते रहेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से जहानाबाद नगर परिषद सहित प्रदेश के अन्य नगर निकायों में छोटे विकास कार्यों को गति मिलने और योजनाओं के समय पर धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है।
Jehanabad News: MLC Rinku Yadav’s initiative bears fruit; Municipal Council projects worth up to ₹15 lakh will now be executed at the departmental level.
