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मणिपुर हिंसा में अब 60 लोगों की मौत हो गयी वही 231 घायल बताए जा रहे है.. हिंसा और आगजनी से 1700 घर जलकर खाक हो चुके है वही 2000 लोग अब विस्थापित भी हुए है…यह हिंसा मणिपुर में एक अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले मैतेई समुदाय को एससी कैटेगरी के दर्जा देने के विरोध में हुआ…. मणिपुर में हुए इस जातीय संघर्ष से पनपी हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था
सुप्रीम कोर्ट पहुँचा मामला: देश की सर्वोच्च अदालत में सोमवार को मणिपुर में हुई हिंसा पर सुनवाई हुई…जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से मणिपुर की स्तिथि पर एक रिपोर्ट मांगी. जिसमें सरकार यह पूछा गया कि मणिपुर के हालात अब कैसे है, राहत शिविरों में कितनी आबादी है और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है. सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और बताया कि सोमवार को कर्फ्यू में ढील दी गयी थी और उसके बाद कोई नई घटना या हिंसा नही हुई है…वहां अर्धसैनिक बल और सीएएफ की 35 टुकड़ियां मौजूद है धीरे धीरे स्तिथि सामान्य हो रही है
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:
इस पूरे मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक मानवीय संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से राहत शिविरों में आवश्यक इंतजाम करने और केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आरक्षण मामले की सुनवाई बाद में की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 17 मई तय की।
Author: AK
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