मानसून सत्र के बीच पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर, व्यापार, रक्षा और सहयोग पर अहम समझौते होने की उम्मीद।
PM Modi’s Four-Day Foreign Visit: Strategic Mission to UK and Maldives
पीएम मोदी का विदेश दौरा: राजनीति और कूटनीति का संतुलन
संसद के मानसून सत्र और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उत्पन्न राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से चार दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष प्रधानमंत्री की संसद में उपस्थिति की मांग कर रहा है। हालांकि, इस यात्रा को भारत की वैश्विक भूमिका और विदेश नीति को नई दिशा देने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री की यह यात्रा दो प्रमुख देशों – यूनाइटेड किंगडम और मालदीव – पर केंद्रित होगी। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी।
ब्रिटेन दौरा: व्यापार, रक्षा और शिक्षा पर जोर
कीर स्टार्मर से पहली मुलाकात
प्रधानमंत्री मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन पहुंचेंगे। यह यात्रा नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के निमंत्रण पर हो रही है। स्टार्मर के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मोदी की पहली ब्रिटेन यात्रा है, जो भारत-ब्रिटेन संबंधों को नई ऊंचाई दे सकती है।
ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने अब तक लगभग 36 अरब डॉलर का निवेश किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और निवेश सहयोग को और मजबूत करने के प्रयास इस यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता
सबसे बड़ी उम्मीद इस यात्रा में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर को लेकर है। इस समझौते के लागू होने से भारतीय निर्यात को ब्रिटेन में व्यापक बाजार मिलेगा और लगभग 99% भारतीय उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिल सकती है।
वहीं, ब्रिटेन के लिए यह समझौता व्हिस्की, ऑटोमोबाइल और तकनीकी उत्पादों के भारतीय बाजार में प्रवेश को आसान बनाएगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए “विन-विन” स्थिति तैयार कर सकता है।
रणनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत
ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात किंग चार्ल्स तृतीय से भी हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, पीएम मोदी और कीर स्टार्मर चेकर्स (प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास) में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक संकट, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव है।
मालदीव यात्रा: भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति का विस्तार
प्रधानमंत्री मोदी की यह मालदीव यात्रा 25 से 26 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान वे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस (60वीं वर्षगांठ) समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह मालदीव की स्वतंत्रता की हीरक जयंती है, जिससे भारत की भूमिका और उपस्थिति को वैश्विक मंच पर एक प्रतीकात्मक महत्व मिलेगा।
राष्ट्रपति मुइज्जू से द्विपक्षीय वार्ता
मालदीव में पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ भी मुलाकात करेंगे। यह बैठक कई कारणों से अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में भारत और मालदीव के संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिला है, खासकर सुरक्षा सहयोग और चीनी प्रभाव को लेकर।
इस बैठक के जरिए दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और आपसी सहयोग को दोबारा मजबूत किया जा सकता है। भारत ने हमेशा मालदीव को अपनी ‘Neighbourhood First’ नीति के अंतर्गत विशेष प्राथमिकता दी है।
रणनीतिक महत्व: चीन की मौजूदगी और हिंद महासागर क्षेत्र
मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जहां चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ को मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का एक स्पष्ट संकेत है।
भारत और मालदीव के बीच पहले से ही रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग चल रहा है। इस यात्रा के दौरान इन क्षेत्रों में नए समझौतों की उम्मीद की जा रही है।
निष्कर्ष: यात्रा का बहुपक्षीय महत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चार दिवसीय विदेश यात्रा भारत की विदेश नीति, रणनीतिक हितों और आर्थिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। एक ओर जहां यह यात्रा भारत-ब्रिटेन संबंधों को आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से मजबूत करेगी, वहीं दूसरी ओर मालदीव की यात्रा भारत के समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों को गहरा करेगी।
मानसून सत्र के बीच प्रधानमंत्री की यह अनुपस्थिति विपक्षी दलों को मुद्दा दे सकती है, लेकिन कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह दौरा भारत के लिए दीर्घकालिक लाभ का वाहक बन सकता है।
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Author: AK
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