बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सेना और विपक्षी दबाव के बीच इस्तीफे की सोच में, देश में फिर से अस्थिरता का माहौल।
Bangladesh Crisis: Muhammad Yunus Likely to Resign
बांग्लादेश में राजनीतिक संकट: मोहम्मद यूनुस इस्तीफे के कगार पर
राजनीतिक अस्थिरता की नई लहर
बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। कुछ महीनों पहले, लंबे समय से सत्ता में रही सरकार के हटने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए वे खुद को अनफिट मान रहे हैं। नौ महीनों के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा देने का संकेत दिया है।
उनके नेतृत्व में न तो प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो पाई है, और न ही राजनीतिक दलों के बीच कोई सहमति बन पाई है। यूनुस का मानना है कि जब तक राजनीतिक दल साथ नहीं आते, वे देश को स्थिरता की ओर नहीं ले जा सकते।
राजनीतिक दलों की खींचतान
सहमति की कमी बनी सबसे बड़ी चुनौती
अंतरिम सरकार का उद्देश्य था निष्पक्ष चुनाव कराना और अस्थिरता को समाप्त करना। लेकिन यहीं सबसे बड़ी बाधा सामने आई—राजनीतिक दलों की सहमति का अभाव। एक ओर जहां कुछ दल चाहते हैं कि जल्दी चुनाव कराए जाएं, वहीं अन्य दल समय मांग रहे हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया की तैयारी ठीक से हो सके।
मोहम्मद यूनुस के लिए यह असमंजस की स्थिति बन गई है। वे ना तो सबको संतुष्ट कर पा रहे हैं और ना ही किसी एक पक्ष की ओर झुक सकते हैं। इसी असहयोग ने उन्हें इस्तीफा देने की सोच पर मजबूर कर दिया है।
सेना और सरकार के बीच टकराव
रखाइन कॉरिडोर विवाद: संकट की नई वजह
बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर मानवीय गलियारे (रखाइन कॉरिडोर) की योजना को लेकर सरकार और सेना के बीच मतभेद उभर आए हैं। सेना इस योजना को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा मानती है, जबकि अंतरिम सरकार ने शुरू में इसे स्वीकार्यता दी थी।
सेना प्रमुख ने इस योजना का विरोध करते हुए इसे “खूनी कॉरिडोर” बताया और चेतावनी दी कि सेना कभी भी इस तरह की विदेशी नीति का हिस्सा नहीं बनेगी। सरकार को सार्वजनिक रूप से पीछे हटना पड़ा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख को भी नुकसान पहुंचा।
चुनाव की उलझन: तारीख या टालमटोल?
सेना और विपक्ष दोनों दिसंबर 2025 तक आम चुनाव की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस का तर्क है कि जब तक राजनीतिक वातावरण शांत नहीं होता और चुनावी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होतीं, चुनाव कराना गलत होगा। इसके विपरीत, विपक्षी दल और सेना एक सुर में कह रहे हैं कि अगर तय समय में चुनाव नहीं हुए तो वे आंदोलन के रास्ते पर लौट आएंगे।
सरकार के भीतर असंतोष
अंतरिम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी तालमेल की कमी सामने आने लगी है। कुछ वरिष्ठ सलाहकारों और अधिकारियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद छोड़ दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार के अंदरूनी ढांचे में भी दरारें आ चुकी हैं।
जनता की अपेक्षाएँ और हकीकत
बांग्लादेश की जनता, जिसने मोहम्मद यूनुस में एक सुधारक और पारदर्शी प्रशासक की छवि देखी थी, अब खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, और प्रशासनिक अनिश्चितता के चलते आम लोग अब बदलाव की मांग करने लगे हैं।
क्या मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे?
हाल की घटनाओं को देखते हुए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। यदि वे इस्तीफा देते हैं, तो देश में फिर से नेतृत्व शून्यता आ सकती है। वहीं अगर वे पद पर बने रहते हैं, तो उन्हें असहयोग, दबाव और राजनीतिक खींचतान से जूझते रहना होगा।
यूनुस के लिए यह समय सबसे कठिन है—एक ओर जनता की उम्मीदें, दूसरी ओर राजनीतिक दबाव, और तीसरी ओर सेना की कड़ी निगरानी।
निष्कर्ष
बांग्लादेश का यह संकट एक गहरी चेतावनी है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और सत्ता अस्थायी हाथों में सौंप दी जाती है, तो देश राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार हो सकता है।
मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा देश को एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता की ओर ले जा सकता है। ऐसे में, राजनीतिक दलों, सेना और नागरिक समाज को मिलकर स्थायी समाधान की दिशा में काम करना होगा।
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Author: AK
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