उत्तर प्रदेश के गजियाबाद अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ने हरनंदीपुरम टाउनशिप पर काम शुरू कर दिया है। जीडीए ड्रोन सर्वे से स्थायी और अस्थायी निर्माण का आकलन कर रहा है। योजना को परवान चढ़ाने के लिए खाली जमीन देखी जा रही है। इस जमीन को चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार होगी। फिर यदि कोई इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योजना को आगे बढ़ाने के लिए अब प्राधिकरण ने टेंडर निकाले हैं, जो 16 अक्टूबर को खोले जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक, हरनंदीपुरम टाउनशिप में आने वाले मोर्टा, भोपुर, चंपत नगर, अतौर, नांगला फिरोज मोहनपुर, भैदा खुर्द, शमशेर, शाहपुर मोर्टा और मथुरा पुर गांवों की जमीनों की कीमत अभी से करोड़ों रुपये पहुंच गई है। प्रोजेक्ट की समयसीमा नजदीक आते आते इसमें और उछाल की संभावना है। गाजियाबाद विकास प्राधकिरण अगस्त 2024 हरनंदी पुरम टाउनशिप का नक्शा स्वीकृत कर चुका है। यह नई टाउनशिप आठ गांवों की जमीन पर बसाई जाएगी और इसके बीच से हिंडन नदी गुजरेगी।
टाउनशिप उत्तर में पाइपलाइन रोड से लेकर पूर्व में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और दक्षिण में मोरटी तक फैली होगी. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत इसे बसाया जा रहा है। अधिग्रहित की जाने वाली 541.1 हेक्टेयर जमीन में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 247.84 हेक्टेयर नंगला फिरोजपुर गांव की होगी। हरनंदीपुरम में आवासीय के साथ- साथ व्यवसायिक और संस्थागत भूखंड भी होंगे। इसमें पब्लिक को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। आरआरटीएस के साथ ही साथ नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्टिविटी रहेगी। ऑर्बिटर रेल की भी इस टाउनशिप से जोड़ने की योजना है।जीडीए की प्लानिंग इस शहर को एक आधुनिक और स्वच्छ शहर बनाने की है। यहां के लेआउट में स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मॉल, अस्पताल, साइबर सिटी आदि के लिए भी भूखंड रखे जाएंगे। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाली के लिए भी अच्छी-खासी जगह छोड़ी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार भूमि लागत का 50 फीसदी वहन करेगी, जबकि जीडीए को शेष राशि वहन करनी होगी।
टाउनशिप के नोडल अधिकारी जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन की मंजूरी मिलने के बाद टाउनशिप के लिए जमीन की दर का निर्धारित की जाएगी। भूमि अधिग्रहण के लिए पहले धारा 11 का कार्य किया जाएगा। इसके बाद उस क्षेत्र में कोई जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। प्राधिकरण किसानों के साथ वार्ता कर जमीन खरीदेगा। जमीन की कीमत तय करने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाएगा।
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !
