SIR के विरोध में 9 जुलाई को पटना में महागठबंधन का चक्का जाम, राहुल गांधी करेंगे नेतृत्व, चुनाव आयोग पर विपक्ष ने लगाया पक्षपात का आरोप।
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi to Lead Patna Protest on SIR
बिहार चुनाव की तैयारी में गरमाई सियासत: SIR के खिलाफ पटना में विपक्ष का चक्का जाम
बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजधानी पटना में 9 जुलाई को एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन होने जा रहा है।
विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे।
यह प्रदर्शन महज एक राजनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि “जनाधिकार की लड़ाई” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
SIR क्या है और इसे लेकर विवाद क्यों?
चुनाव आयोग की नई प्रक्रिया
बिहार में 24 जून 2025 से चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया शुरू की गई है।
इस अभियान के तहत प्रत्येक मतदाता को फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है और केवल 11 निर्धारित पहचान दस्तावेज को ही मान्यता दी गई है।
विपक्ष की आपत्ति
महागठबंधन का आरोप है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण, जनविरोधी और गरीबों, दलितों, महादलितों और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ है।
विपक्ष का मानना है कि लाखों लोग जिनके पास मान्य दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
9 जुलाई को पटना में महाजाम: क्या है योजना?
राहुल गांधी करेंगे नेतृत्व
9 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना में होंगे और पूरे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। यह उनका लगातार सातवां बिहार दौरा होगा, जो राज्य में कांग्रेस की सक्रियता को दर्शाता है।
सड़कों पर उतरेगा महागठबंधन
कांग्रेस के साथ-साथ राजद, वाम दल, CPI(ML) और अन्य सहयोगी दलों ने भी इस चक्का जाम आंदोलन में भाग लेने की घोषणा की है।
राजभवन तक मार्च की भी संभावना जताई जा रही है, जहां राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा।
प्रशासन अलर्ट, यातायात व्यवस्था में बदलाव संभव
पटना प्रशासन ने इस प्रदर्शन को देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों को सतर्क कर दिया है।
सड़क मार्गों को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके।
हालांकि, सभी प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की पूरी संभावना है।
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया
राजद ने दाखिल की याचिका
इस विवाद को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
यह याचिका राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से दायर की गई है।
पहले निर्वाचन आयोग से की थी बातचीत
इससे पहले महागठबंधन के नेताओं ने बिहार निर्वाचन आयोग से मिलकर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी, तब उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप की राह चुनी।
कांग्रेस का दावा: लोकतंत्र की आत्मा पर हमला
कांग्रेस की सख्त प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने इस आंदोलन को “लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा” का नाम दिया है।
कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं, बल्कि देशभर के गरीब और वंचित तबकों की आवाज़ है।
राहुल गांधी की भूमिका
राहुल गांधी बिहार में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जातीय जनगणना, छात्र आंदोलनों और महागठबंधन की रणनीतिक बैठकों में भाग लिया था।
अब वे इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र पर सीधा हमला बोलने की तैयारी में हैं।
एनडीए की प्रतिक्रिया: आंदोलन को बताया ‘नौटंकी’
बीजेपी का पलटवार
एनडीए और भाजपा नेताओं ने इस आंदोलन को “राजनीतिक नौटंकी” करार दिया है।
उनका कहना है कि मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया यह कदम वाजिब और कानूनी है।
उनका तर्क है कि अगर सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, तो फर्जी वोटिंग और गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी।
जनता में कैसा है असर?
समर्थन और असमंजस
राजनीतिक हलचल के बीच आम जनता का रुख मिला-जुला है।
कुछ लोग इसे वंचितों के हक की लड़ाई मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं।
लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में यह मुद्दा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
आगे क्या?
क्या आंदोलन देगा राजनीतिक लाभ?
यह देखना दिलचस्प होगा कि 9 जुलाई को पटना में होने वाला यह आंदोलन महागठबंधन को राजनीतिक मजबूती देता है या नहीं।
अगर यह आंदोलन सफल होता है और जनता का बड़ा समर्थन मिलता है, तो यह एनडीए के खिलाफ मजबूत विपक्षी गोलबंदी का आधार बन सकता है।
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Author: AK
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