बिहार की मुफ्त बिजली योजना के नाम पर साइबर ठगी के मामले बढ़े। जानें इस जाल से कैसे बचें और कहां करें शिकायत।
Bihar Free Electricity Fraud: Beware of Scams in the Name of 125-Unit Free Power Scheme
परिचय: राहत की योजना, परेशानी का बहाना
बिहार सरकार ने जैसे ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू की, राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को इससे आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आ रही है, जिससे राज्य के करीब 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की घोषणा की गई है। लेकिन जहां एक ओर यह योजना आम जनता के लिए राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों के लिए यह एक सुनहरा मौका बन गई है ठगी को अंजाम देने का।
साइबर ठगों की नई चाल
सरकार की इस लोक-लुभावन योजना का लाभ लेने की जल्दबाज़ी में लोग फर्जी कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट के जाल में फंसते जा रहे हैं। ठग खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और मुफ्त बिजली के लिए ‘रजिस्ट्रेशन’ कराने के बहाने ओटीपी, बैंक खाता जानकारी या अन्य संवेदनशील जानकारियाँ मांगते हैं।
इसके अलावा, कई मामलों में व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए एक फर्जी लिंक या APK फाइल भेजकर लोगों से उसे डाउनलोड करने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मोबाइल हैक हो जाता है और पीड़ित के खाते से पैसे गायब हो जाते हैं।
ठगी के ताज़ा मामले: पटना और सहरसा से रिपोर्ट
- पटना: साइबर थाने में दो केस दर्ज हुए हैं जिसमें करीब दो लाख रुपये की ठगी की गई है।
- सहरसा: चाणक्यपुरी इलाके की एक महिला सोना देवी से मीटर सत्यापन के नाम पर ₹99,000 की ठगी हुई।
इन घटनाओं के बाद राज्य के बिजली विभाग और साइबर पुलिस ने आम जनता को सावधान करते हुए चेतावनी जारी की है।
बिजली विभाग की सफाई: कोई रजिस्ट्रेशन या ऐप नहीं चाहिए
बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (NBPDCL और SBPDCL) ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन, लिंक पर क्लिक या ऐप डाउनलोड की जरूरत नहीं है।
योग्य उपभोक्ताओं को यह लाभ स्वतः उनके बिलों में मिल जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया विभाग की ओर से आंतरिक रूप से संचालित की जा रही है।
कैसे करते हैं ठग ठगी? जानिए उनका तरीका
- खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर कॉल करना
- मुफ्त योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ‘रजिस्ट्रेशन’ की मांग
- पीड़ित से ओटीपी, बैंक विवरण, आधार संख्या मांगना
- फर्जी वेबसाइट लिंक या APK फाइल भेजना
- पीड़ित के मोबाइल में मैलवेयर डालना और खाते से पैसे निकालना
यह एक पूर्व-नियोजित साइबर अपराध की रणनीति है जिसमें तकनीक और मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर लोगों को फंसाया जाता है।
सुरक्षा के लिए उठाएं ये कदम
- अज्ञात नंबर से आए कॉल पर भरोसा न करें।
- किसी भी वेबसाइट लिंक पर बिना पुष्टि के क्लिक न करें।
- कोई भी ऐप या फाइल अज्ञात स्रोत से डाउनलोड न करें।
- अपना ओटीपी, बैंक विवरण या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।
- केवल आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन से ही जानकारी लें।
इन वेबसाइट्स और नंबरों से लें जानकारी
- www.nbpdcl.co.in
- www.sbpdcl.co.in
- हेल्पलाइन नंबर: 1912
- साइबर क्राइम शिकायत: कॉल करें 1930
- या नजदीकी साइबर थाना में शिकायत दर्ज करें
पटना साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि ठग अब स्मार्ट मीटर रिचार्ज की तरह इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में आमजन को जागरूक रहना बेहद जरूरी है।
पुलिस और प्रशासन की अपील
शेखपुरा के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस योजना में कोई भी ऐप, लिंक या रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है। जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और कोई भी संदेहास्पद गतिविधि देखने पर तुरंत रिपोर्ट करें।
सरकार की योजना: लाभ भी मिलेगा, लेकिन सावधानी जरूरी
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना राज्य सरकार की ओर से एक सराहनीय कदम है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई, तो यह राहत एक नई परेशानी में बदल सकती है।
राज्य सरकार और बिजली विभाग को चाहिए कि
- इस योजना की अधिकाधिक जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाएं
- SMS और रेडियो के ज़रिए जागरूकता फैलाएं
- फील्ड में कार्यरत बिजलीकर्मियों को जागरूकता अभियान में शामिल करें
- साइबर अपराध से संबंधित सूचना केंद्र स्थापित किए जाएं
निष्कर्ष: सतर्क रहें, सुरक्षित रहें
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से बिहार के लाखों घरों को लाभ मिलेगा, लेकिन इसी योजना का नाम लेकर ठग सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में केवल एक रास्ता है— जागरूकता और सतर्कता।
कोई भी संदेहास्पद कॉल, मैसेज या लिंक मिले तो उसे नजरअंदाज करें और तुरंत पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करें। सरकारी योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब आप सुरक्षित रहें और ठगों के जाल में न फंसें।
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Author: AK
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