उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद सरकार ने 10 सदस्यीय समिति बनाई, जो हादसों का अध्ययन कर 15 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपेगी।
Uttarakhand Forms Committee to Review Helicopter Operations
हेलीकॉप्टर हादसों के बाद उत्तराखंड सरकार की सख्ती
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और कठिन भौगोलिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं एक अहम भूमिका निभाती हैं, खासकर चारधाम यात्रा और आपदा राहत कार्यों के दौरान। लेकिन पिछले डेढ़ महीने में हुई पांच हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने राज्य सरकार और प्रशासन को गहराई से सोचने को मजबूर कर दिया है। इन दुर्घटनाओं ने न सिर्फ जनहानि की आशंका बढ़ाई है, बल्कि प्रदेश की हवाई सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) होगी सख्त
इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो 15 अगस्त, 2025 तक एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।
समिति के गठन का उद्देश्य
इस समिति का मुख्य उद्देश्य राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, हुई दुर्घटनाओं का गहन अध्ययन करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सिफारिशें देना है।
समिति की संरचना और सदस्य
समिति की अध्यक्षता राज्य के गृह सचिव शैलेष बगोली करेंगे। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के आदेश पर गठित इस समिति में निम्नलिखित 10 प्रमुख सदस्य शामिल हैं:
- गृह सचिव (अध्यक्ष)
- सचिव, पर्यटन विभाग
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) प्रतिनिधि
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) अधिकारी
- मौसम विभाग प्रतिनिधि
- एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट अधिशासी निदेशक
- उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) अधिकारी
- हेली सेवा ऑपरेटर प्रतिनिधि
- वरिष्ठ पायलट प्रतिनिधि
- आपदा प्रबंधन विभाग अधिकारी
किन बिंदुओं पर होगा गहन अध्ययन
समिति निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर अध्ययन करेगी:
1. हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का विश्लेषण
हर हालिया दुर्घटना का कारण, तकनीकी विफलता, मानवीय भूल, या मौसम से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा।
2. मौजूदा SOP का मूल्यांकन
पहले से लागू SOP में क्या कमियां थीं, और किन बिंदुओं में बदलाव की आवश्यकता है—इस पर गहन विचार किया जाएगा।
3. मौसम और संचार प्रणाली में सुधार
हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान मौसम की जानकारी और संचार व्यवस्था में किस प्रकार तकनीकी सुधार लाए जा सकते हैं, इस पर सुझाव दिए जाएंगे।
4. हवाई यातायात प्रबंधन
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और उड़ान अनुमतियों को और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य होगा।
5. मानव संसाधन और प्रशिक्षण
पायलट्स, तकनीकी स्टाफ और ग्राउंड टीम को और प्रशिक्षित करने, सुरक्षा प्रशिक्षण बढ़ाने और आधुनिक उपकरणों के प्रयोग की संभावनाओं पर सुझाव दिए जाएंगे।
हादसों की पृष्ठभूमि और चिंता
उत्तराखंड में हाल ही में हुई 5 दुर्घटनाएं, जिनमें चारधाम यात्रा और सामान्य उड़ानें शामिल थीं, ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। इनमें से कुछ दुर्घटनाएं खराब मौसम, दृश्यता की कमी और तकनीकी खामियों के कारण हुईं।
इस पृष्ठभूमि में यह समिति न केवल तकनीकी समाधान सुझाएगी, बल्कि नीति निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगी।
पर्यटन और आपदा प्रबंधन पर प्रभाव
हेलीकॉप्टर सेवाएं न केवल चारधाम यात्रा जैसी धार्मिक यात्राओं में, बल्कि आपदाओं के दौरान राहत और बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इन सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
यह समिति इस पर भी रिपोर्ट देगी कि पर्यटन सीज़न के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं का कैसे अधिकतम सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है।
शासन की गंभीरता और समयबद्धता
सरकार ने 15 अगस्त की डेडलाइन तय कर समिति को रिपोर्ट देने को कहा है। यह बताता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और त्वरित सुधार चाहती है।
निष्कर्ष: भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम
उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं का दायरा बढ़ रहा है और इसके साथ ही सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा गठित यह विशेषज्ञ समिति हेलीकॉप्टर संचालन की सभी खामियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने का एक प्रयास है। यदि समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लागू किया गया, तो यह राज्य में हवाई सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता में एक नया मानदंड स्थापित कर सकती है।
यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि प्रदेश की जनता और पर्यटकों के विश्वास को भी मजबूत करने वाला कदम है।
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Author: AK
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