बिहार में 33,000 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी, नए बाइपास, फोर लेन सड़कें और एलिवेटेड कॉरिडोर का होगा निर्माण।
Bihar’s Roads to Get Boost: New Bypasses, Elevated Roads Approved
बिहार में 33,000 करोड़ की सड़क परियोजना को मिली हरी झंडी
राज्य के विकास को मिलेगा इंजन, अब सफर होगा और आसान
बिहार के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 33,000 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में नई बाइपास सड़कों, फोर लेन सड़क, और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे न केवल ट्रैफिक की भीड़ कम होगी बल्कि लॉजिस्टिक्स और यात्रा समय में भी सुधार आएगा।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी एक प्रेस कांफ्रेंस में दी।
क्यों अहम है यह वार्षिक कार्ययोजना?
बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ा कदम
बिहार में सड़क नेटवर्क का मजबूत होना राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योगों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तभी आसान होगी जब राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी होगी।
इस योजना के ज़रिए राज्य के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने, यातायात दबाव को कम करने, और नवीन विकास परियोजनाओं को गति देने का काम किया जाएगा।
किन परियोजनाओं को मिली मंजूरी?
526 किमी में दो और फोर लेन सड़कें
19981 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में कुल 526 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को दो और फोर लेन में विकसित किया जाएगा। इसमें आठ मुख्य सड़कें शामिल हैं:
- ढाका मोड़ से बेलझर
- विक्रमशिला एप्रोच रोड
- मशरख-चकिया-भिट्ठा मोड़ रोड
- बेतिया से बगहा रोड
- अरवल से बिहारशरीफ रोड
- नौबतपुर बाजार रोड
- बरियारपुर से बिशुनपुर रोड
यह सड़कों का विकास राज्य के अंदरूनी हिस्सों को जोड़ने और बेहतर परिवहन सुविधा देने में सहायक होगा।
सात नए बाइपास का निर्माण
ट्रैफिक समस्या होगी दूर
वार्षिक कार्य योजना में 6040 करोड़ रुपए की लागत से 74 किमी लंबे सात नए बाइपास के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इन बाइपासों से ट्रैफिक डायवर्जन में आसानी होगी और शहरी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
मंजूर किए गए बाइपास इस प्रकार हैं:
- डुमरांव बाइपास
- अरवल बाइपास
- दाउदनगर बाइपास
- औरंगाबाद बाइपास
- वीटीआर बाइपास
- सिंहेश्वर बाइपास
- समस्तीपुर बाइपास
दो लेन की 227 किमी सड़कें
गांवों और कस्बों को बेहतर कनेक्टिविटी
वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजना में 227 किलोमीटर लंबी सड़कों को दो लेन में विकसित करने की योजना है, जिस पर 1597 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह ग्रामीण इलाकों और कस्बों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अनिसाबाद-एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर
पटना में यातायात को मिलेगा राहत
पटना के अनिसाबाद से एम्स तक 10 किमी लंबा चार लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर भी इस योजना का हिस्सा है। इसके निर्माण पर 1308 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
यह कॉरिडोर न केवल राजधानी के यातायात दबाव को कम करेगा, बल्कि एम्स तक पहुंचने में लगने वाले समय को भी घटाएगा।
यह परियोजना खासकर मरीजों और मेडिकल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए अहम साबित होगी।
ब्रिज और आरओबी के लिए बड़ी मंजूरी
पुलों का निर्माण बढ़ाएगा कनेक्टिविटी
इस वार्षिक योजना के तहत कुल 3758 करोड़ रुपए पुलों के निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं, 19 आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण पर 2085 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना है पटना के दीदारगंज से सरिस्ताबाद तक एलिवेटेड सड़क, जो शहर को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और फास्ट ट्रांजिट सुविधा देगी।
क्या होंगे इन परियोजनाओं के लाभ?
आर्थिक और सामाजिक लाभ दोनों
- यात्रा में समय और ईंधन की बचत
- गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी
- रोजगार के अवसर – निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार
- विकास परियोजनाओं को समर्थन – जैसे इंडस्ट्रियल ज़ोन, हॉस्पिटल, स्कूल आदि
- ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी
निष्कर्ष: नए बिहार की नई पहचान
सड़कें बनेंगी प्रगति का आधार
बिहार की यह वार्षिक योजना न केवल राज्य की सड़कों को नया रूप देने वाली है, बल्कि यह विकास की रफ्तार को भी बढ़ावा देने वाली साबित होगी।
पथ निर्माण विभाग, केंद्र सरकार, और राज्य प्रशासन का समन्वय यह दर्शाता है कि अब बिहार भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है।
बिहार के नागरिकों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव को अपनाने का है, जहां हर सड़क, हर बाइपास और हर ब्रिज उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा।
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Author: AK
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