बुध, अप्रैल 15, 2026

Nitish Government Reshuffles 12 IAS and 10 IPS Officers in Bihar: नीतीश सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, 12 IAS और 10 IPS अधिकारियों के तबादले

Nitish Government Reshuffles 12 IAS and 10 IPS Officers in Bihar

बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 12 IAS और 10 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया। जानिए किसे मिली कौन सी नई जिम्मेदारी।

Nitish Government Reshuffles 12 IAS and 10 IPS Officers in Bihar

प्रस्तावना: चुनाव से पहले तेज़ हुआ प्रशासनिक बदलाव

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच नीतीश कुमार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने 22 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला या अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इनमें 12 आईएएस (IAS) और 10 आईपीएस (IPS) अधिकारी शामिल हैं। यह निर्णय एक ओर जहां प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने की मंशा को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर चुनावी तैयारियों की गंभीरता को भी स्पष्ट करता है।


IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां

बिहार सरकार ने जिन 12 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण किया है, उनमें से कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है और कुछ को नई भूमिका दी गई है। नीचे कुछ प्रमुख नामों और उनके बदलावों का विवरण दिया गया है:

1. हरजोत कौर बम्हरा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव को अब राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2. मिहिर कुमार सिंह

उद्योग और परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव को महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

3. डॉ. आशिमा जैन

वित्त सचिव के पद से हटाकर उन्हें राजस्व पर्षद का अपर सदस्य बनाया गया है।

4. रचना पाटिल

सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव को वित्त विभाग में सचिव (व्यय) की जिम्मेदारी दी गई है।

5. उज्जवल कुमार सिंह

ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव को अब पशुपालन निदेशक बनाया गया है।

6. संजय कुमार

प्रतीक्षा में रहे अधिकारी को बिपार्ड के अपर महानिदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है।

7. अरविंद कुमार वर्मा

इन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

8. सत्येंद्र कुमार सिंह

इन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव नियुक्त किया गया है।

9. महाबीर प्रसाद शर्मा

प्रतीक्षारत अधिकारी को वित्त विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी मिली है।

10. यशपाल मीणा

जल संसाधन विभाग के अपर सचिव को हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

11. कृष्ण कुमार

पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव को संग्रहालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का निदेशक बनाया गया है।

12. आशुतोष द्विवेदी

भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव को राज्य परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।


IPS अधिकारियों के बदलाव: सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम फैसले

बिहार सरकार ने 10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बड़ा फेरबदल किया है। इनमें कुछ अधिकारियों को नई तैनाती मिली है जबकि कुछ से पुराने प्रभार हटा लिए गए हैं।

1. जितेंद्र कुमार

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

2. अनुसूइया रणसिंह साहू

इन्हें IG (प्रशिक्षण) बनाया गया है।

3. ममता कल्याणी

सीआईडी के एसपी (ईस्ट) का अतिरिक्त प्रभार इनसे हटा लिया गया है।

4. मिथिलेश कुमार

प्रतीक्षा में रहे अधिकारी को ईआरएसएस का एसपी नियुक्त किया गया है।

5. कांतेश कुमार मिश्रा

इन्हें CID (ईस्ट) का एसपी बनाया गया है।

6. विद्यासागर

पहले ईआरएसएस में पदस्थ अधिकारी अब बी-सैप 8, बेगूसराय के समादेष्टा बनाए गए हैं।

7. मनोज कुमार

बी-सैप 8 के समादेष्टा से हटाकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का एसपी बनाया गया है।

8. पंकज कुमार राज

इन्हें IG (नागरिक सुरक्षा) बनाया गया है।

9. राजीव मिश्रा

एटीएस के डीआईजी से मद्य निषेध का प्रभार हटाकर उन्हें डीआईजी रेल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

10. राशिद जमां और आशीष भारती

राशिद जमां को डीआईजी (मद्य निषेध) का अतिरिक्त प्रभार मिला है, वहीं आशीष भारती को बी-सैप उत्तरी मंडल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।


क्या है इस फेरबदल का उद्देश्य?

बिहार में चुनावी वर्ष में प्रशासनिक फेरबदल को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना हो सकता है। इसके अलावा यह बदलाव सरकार के भरोसेमंद अधिकारियों को सही स्थानों पर तैनात करने की प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है।


निष्कर्ष: असर और अपेक्षाएं

यह फेरबदल निश्चित रूप से आने वाले चुनावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। इससे न केवल विभागीय कामकाज में तेजी आने की संभावना है, बल्कि शासन प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी बढ़ सकता है। जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह अब इन अधिकारियों के कामकाज और उनके क्षेत्रों में सुधार पर टिकी रहेगी।


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Author: AK

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