बिहार में 875 KM नेशनल हाईवे के विकास के लिए केंद्र ने 33,464 करोड़ की मंजूरी दी। कई मार्ग होंगे फोरलेन, नए पुल भी बनेंगे।
Bihar Gets ₹33,464 Cr: Arwal-Jehenabad-Bihar Sharif Route to Become Four-Lane
बिहार में सड़क क्रांति: 875 किमी नेशनल हाईवे और 33,464 करोड़ की मंजूरी
केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बिहार की सड़कों का चेहरा बदलेगा
बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने बिहार के 875 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ (नेशनल हाईवे) के विकास के लिए ₹33,464 करोड़ की भारी-भरकम योजना को मंजूरी दे दी है। यह राज्य के इतिहास में पहली बार है जब एक वित्तीय वर्ष में इतनी बड़ी राशि सड़क विकास के लिए मिली है।
इस योजना के तहत कई मार्गों को चार लेन (Four Lane) में बदला जाएगा, साथ ही नए पुलों और आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त सुधार होगा।
कौन से जिले और सड़कें होंगी शामिल?
380 किमी की सड़कें बनेंगी फोरलेन
इस योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में फैली कुल 380 किमी लंबी सड़कों को फोरलेन में बदला जाएगा। इसमें निम्नलिखित प्रमुख सड़कें शामिल हैं:
- राम जानकी मार्ग (मशरख-चकिया-शिवहर-सीतामढ़ी-भिठ्ठामोड – NH 227A और NH 227)
- बरियारपुर-जमुई-बिहार सीमा (देवघर के पास) – NH 333
- अरवल-जहानाबाद-बिहारशरीफ – NH 33
- बेतिया-बगहा मार्ग – NH 727
इन सड़कों का चौड़ीकरण राज्य के अंदरूनी हिस्सों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, खासकर उत्तर बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जबरदस्त फायदा होगा।
किन सड़कों को किया जाएगा दो लेन में चौड़ा?
पेव्ड शोल्डर के साथ होंगे दो लेन सड़कें
इनके अलावा कुछ सड़कों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में विकसित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- सीतामढ़ी-चिरांत (NH 122A)
- समस्तीपुर-दरभंगा (NH 322)
- हरिहरगंज-औरंगाबाद-नौबतपुर (NH 139)
- बरबीघा-जमुई-बांका-ढाका मोड़ (NH 333A)
इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब अधूरी और खराब सड़कों की वजह से होने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तीन बड़े पुल और 18 ROB भी योजना में शामिल
गंडक और कमला नदी पर बनेंगे नए पुल
इस मेगा प्रोजेक्ट में गंडक नदी पर बगहा और पतजीरवा में दो बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा, जबकि कमला नदी पर एक पुल का निर्माण प्रस्तावित है। इन पुलों से न केवल आम नागरिकों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि वाणिज्यिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।
साथ ही, 18 नए आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण से रेल और सड़क यातायात में टकराव की समस्याएं भी खत्म होंगी।
बिहार में विकास को मिलेगी रफ्तार
परिवहन और रोजगार, दोनों को मिलेगा बढ़ावा
सड़कों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ठेकेदार, निर्माण एजेंसियां, मज़दूर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादों की आवाजाही भी सुगम होगी।
बिहार के कृषि उत्पाद, जैसे अनाज, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और हस्तशिल्प अब बड़े बाज़ारों तक तेजी से और कम लागत में पहुंच सकेंगे।
गडकरी और बिहार सरकार की बैठक से बना रास्ता
नितिन नवीन और नितिन गडकरी की सफल बातचीत
इस महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप तब मिला जब पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने 7 मई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। उस बैठक में बिहार की आवश्यकताओं पर चर्चा हुई और यह 33,464 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई।
नितिन नवीन ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा,
“यह बिहार की विकास यात्रा का नया अध्याय है। पहली बार इतनी बड़ी राशि एक वित्तीय वर्ष में मिली है, जिससे पूरे राज्य का ढांचा मजबूत होगा।”
क्यों है यह योजना बिहार के लिए खास?
- राज्य की पहली सबसे बड़ी सड़कीय वित्तीय स्वीकृति
- 875 किमी लंबी सड़कों का कायाकल्प
- 380 किमी सड़कें बनेंगी फोरलेन
- 18 आरओबी और 3 बड़े पुल का निर्माण
- यातायात, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा
निष्कर्ष: सड़कें बनेंगी विकास की रीढ़
बिहार को लंबे समय से बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब यह परियोजना राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। बेहतर सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होतीं, वे एक पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की धुरी होती हैं।
33,464 करोड़ रुपये की इस परियोजना से न केवल राजधानी पटना, बल्कि गांव-कस्बों से लेकर सीमावर्ती जिलों तक विकास की रफ्तार पहुंचेगी।
अब यह
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Author: AK
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