उत्तराखंड सरकार ने तीन वर्षों में 70% चुनावी वादों को पूरा किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में तेजी से हुआ विकास।
Uttarakhand Government Fulfills 70% Poll Promises in 3 Years
किसी भी सरकार के प्रदर्शन को आंकने का सबसे सीधा तरीका होता है, उसके चुनावी वादों को धरातल पर उतारने की क्षमता। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में एक मिसाल कायम की है। राज्य सरकार ने केवल तीन वर्षों में अपने 70 प्रतिशत चुनावी वादों को पूरा कर दिखाया है। यह उपलब्धि सरकार की नीयत और नीति दोनों को दर्शाती है।
तीन साल की उपलब्धियों पर एक नजर
वादों की संख्या और पूरा होने की गति
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता से 125 वादे किए थे। इनमें से अब तक करीब 88 वादों को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू किया जा चुका है। शेष वादों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है।
शिक्षा और कौशल विकास में प्रगति
सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुधार
राज्य सरकार ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास, बायोमेट्रिक उपस्थिति और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को बढ़ावा दिया है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट
उत्तराखंड स्किल डवलपमेंट मिशन के तहत युवाओं को होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक हजारों युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण मिल चुका है।
स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार
जिला अस्पतालों को आधुनिक सुविधाएं
राज्य के प्रत्येक जिला अस्पताल में आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकी है।
आयुष्मान योजना के दायरे में वृद्धि
आयुष्मान भारत योजना को राज्य में और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने इसके लाभार्थियों की संख्या और नेटवर्क अस्पतालों की सूची में वृद्धि की है।
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा
सरकारी भर्ती प्रक्रिया में तेजी
सरकार ने शिक्षकों, पुलिस, नर्सिंग और अन्य विभागों में खाली पदों पर शीघ्रता से भर्ती प्रक्रिया चलाई है। इससे राज्य के युवाओं को घर के पास ही नौकरी के अवसर मिले हैं।
स्वरोजगार योजनाएं
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वोकल फॉर लोकल अभियान और स्टार्टअप पॉलिसी के ज़रिए सरकार ने युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। सब्सिडी और ऋण की सुविधा देकर नए उद्यमों को सहयोग मिला है।
पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा
चारधाम यात्रा में बदलाव
चारधाम यात्रा की व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त किया गया है। ई-पास व्यवस्था, स्वास्थ्य सहायता केंद्र, और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी ने श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि की है।
नए पर्यटन स्थल विकसित
राज्य में नए ट्रैकिंग रूट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया है, जिससे पर्यटन उद्योग को मजबूती मिली है।
बुनियादी ढांचे का विकास
सड़कों और पुलों का निर्माण
पिछले तीन वर्षों में राज्य में कई नई सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण हुआ है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सका है।
जल जीवन मिशन की प्रगति
जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक लाखों घरों को इसका लाभ मिल चुका है।
महिलाओं और किसानों के लिए योजनाएं
महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण
महिला स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी और बैंक लोन की सुविधा दी गई है। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कृषि उत्पादों की पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर मिले हैं।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकार ने गेहूं और धान की सरकारी खरीद को सरल और पारदर्शी बनाया है। साथ ही, जैविक खेती और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है।
जन कल्याण और सुशासन
भ्रष्टाचार पर लगाम
सरकार ने पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और RTI जैसे माध्यमों को सशक्त किया है, जिससे आम जनता को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच मिली है।
ई-गवर्नेंस की दिशा में पहल
डिजिटल उत्तराखंड के तहत कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
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Author: AK
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