जहानाबाद:विधान पार्षद कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने सदन में पंचायत प्रतिनिधियों के हित में एक अहम मांग उठाई है। उन्होंने सरकार से महिला जनप्रतिनिधियों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन आर्थिक सुदृढ़ता के बिना यह सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। इसलिए महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मानदेय की व्यवस्था जरूरी है।
इसके अलावा, विधान पार्षद ने पंचायत सरकार भवन के स्थल चयन में हो रही गड़बड़ियों को लेकर भी सदन में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर ग्राम सभा में चयनित स्थल के बजाय अन्य जगहों पर भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पंचायत भवनों का निर्माण केवल ग्राम सभा में चयनित स्थल पर ही किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह का विवाद न हो।
गौरतलब है कि विधान पार्षद कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर लगातार सदन में आवाज उठाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पटना और जिला मुख्यालयों में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सस्ती दरों पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि पंचायत प्रतिनिधियों को विभागीय कार्यों के सिलसिले में बार-बार पटना आना-जाना पड़ता है, लेकिन उनके ठहरने के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
विधान पार्षद ने सरकार से अपील की कि इन सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
Author: AK
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