बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। शिक्षा विभाग से लेकर विकास आयुक्त तक कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है।
Bihar IAS Transfer: Major Administrative Reshuffle
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: शिक्षा विभाग से विकास आयुक्त तक बदलाव
प्रस्तावना
बिहार सरकार ने शनिवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला किया। यह बदलाव केवल विभागीय जिम्मेदारियों का अदला-बदली भर नहीं है, बल्कि इससे राज्य की शासन व्यवस्था और नीतिगत प्राथमिकताओं की झलक भी मिलती है। शिक्षा विभाग, विकास आयुक्त और वन एवं पर्यावरण विभाग जैसे अहम पदों पर नए चेहरे जिम्मेदारी संभालेंगे।
डॉ. एस. सिद्धार्थ बने विकास आयुक्त
डॉ. एस. सिद्धार्थ, 1991 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी, अब बिहार के नए विकास आयुक्त बनाए गए हैं।
- वे अब तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS), कैबिनेट विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
- शिक्षा विभाग में उनके कामकाज ने पिछले कुछ वर्षों में कई नई पहलें दीं।
- अब वे राज्य की विकास योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेंगे।
शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगे डॉ. बी. राजेंद्र
डॉ. बी. राजेंद्र, 1995 बैच के IAS अधिकारी, को शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।
- वर्तमान में वे सामान्य प्रशासन विभाग में अपर मुख्य सचिव थे।
- उन्हें शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना तथा नई नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
प्रत्यय अमृत बने बिहार के मुख्य सचिव
प्रशासनिक फेरबदल का एक बड़ा पहलू यह है कि वर्तमान विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
- यह नियुक्ति पहले ही घोषित की जा चुकी थी और अब 1 सितंबर से वे अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।
- प्रत्यय अमृत बिहार की प्रशासनिक सेवा में साफ-सुथरी छवि और तेजतर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं।
आनंद किशोर को मिला वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रभार
आनंद किशोर, जो वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष हैं, उन्हें अब वन एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
- उनकी गिनती उन अधिकारियों में होती है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुधारों को आगे बढ़ाया।
- अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे पर्यावरण संरक्षण और वनों की नीतियों में भी नई पहल करें।
अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय का जिम्मा
प्रशासनिक फेरबदल के तहत अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
- वे पहले भी कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
- इस नई भूमिका में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी सरकार और मंत्रिमंडल के बीच समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाना।
शिक्षा विभाग की खास पहल: व्हाट्सऐप वीडियो कॉल से स्कूल मॉनिटरिंग
डॉ. एस. सिद्धार्थ की शिक्षा विभाग में मौजूदगी के दौरान एक अनोखी पहल सामने आई।
- उन्होंने स्कूलों की निगरानी के लिए व्हाट्सऐप वीडियो कॉल का प्रयोग शुरू किया।
- यह पहल पूरे देश में अपनी तरह की पहली मानी गई।
- अचानक कॉल करके वे स्कूलों का हालचाल लेते थे और सीधे इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की स्थिति का जायजा करते थे।
- इस कदम से न केवल पारदर्शिता बढ़ी बल्कि स्कूल प्रशासन में अनुशासन भी आया।
प्रशासनिक फेरबदल के राजनीतिक और नीतिगत संकेत
बिहार सरकार द्वारा किया गया यह फेरबदल कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
- शिक्षा विभाग में बदलाव से सरकार का इरादा साफ है कि आने वाले दिनों में शिक्षा सुधारों को और मजबूती दी जाएगी।
- विकास आयुक्त पद पर डॉ. एस. सिद्धार्थ की नियुक्ति यह दर्शाती है कि सरकार विकास परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन पर जोर देगी।
- वन एवं पर्यावरण विभाग में आनंद किशोर की एंट्री से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर नई रणनीति बना रही है।
जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
इस प्रशासनिक फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलकों और आम जनता में चर्चा तेज है।
- कई लोगों का मानना है कि शिक्षा विभाग में नए ACS के आने से शिक्षण व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी।
- विशेषज्ञों का कहना है कि विकास आयुक्त जैसे अहम पद पर डॉ. एस. सिद्धार्थ का अनुभव राज्य के विकास कार्यों को नई दिशा देगा।
- वहीं कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि बार-बार होने वाले फेरबदल से नीति क्रियान्वयन की निरंतरता पर असर पड़ सकता है।
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Author: AK
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