Waqf Amendment Bill: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक बना कानून, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब देश में कानून बन चुका है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

Waqf Amendment Bill Becomes Law After Presidential Assent, Faces Supreme Court Challenge

वक्फ संशोधन कानून लागू, राजनीतिक और धार्मिक विवाद तेज

नई दिल्ली, 6 अप्रैल 2025 – वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब भारत में कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर शाम इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

विधेयक के तहत देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, सर्वेक्षण और पंजीकरण की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सरकार के अनुसार, यह कानून किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है बल्कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकने के लिए है।

विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया

जहां एक ओर सरकार इसे सुधारात्मक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक और सांवैधानिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं।
कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे शरीयत और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ बताते हुए दो पन्नों का विरोध पत्र जारी किया। बोर्ड ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

संसद से राष्ट्रपति तक: विधेयक का सफर

यह विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ था। दोनों सदनों में इसे लेकर करीब 12-12 घंटे की लंबी चर्चा हुई थी।
अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह संविधानिक रूप से लागू कानून बन गया है। जल्द ही इसे लागू करने की तारीख की घोषणा अलग अधिसूचना के जरिए की जाएगी।

ओवैसी का तीखा विरोध, शाह का जवाब

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में विधेयक की प्रति फाड़कर विरोध जताया। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह समुदाय पर सीधा हमला है।

इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया, “यह संसद द्वारा पारित कानून है, और इसे सभी को मानना होगा।” उन्होंने कांग्रेस पर 2013 में कठोर वक्फ कानून लाने के लिए निशाना साधा और कहा कि यदि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जाती, तो संशोधन की जरूरत ही न पड़ती।

नए कानून की मुख्य बातें

• वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है
• वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग और अतिक्रमण पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा
• मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को अब निरस्त कर दिया गया है
• हितधारकों को सशक्त बनाने और शिकायत निवारण को गति देने के लिए नई व्यवस्थाएँ की गई हैं

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• वक्फ विधेयक पर विपक्ष का आंदोलन

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Author: AK

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