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New Bihar Electricity Rates: बिहार में बिजली कनेक्शन पर नई दरें लागू, अब नहीं देना होगा तार-पोल का पैसा

New Bihar Electricity Rates No More Charges for Wires and Poles

बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय, अब 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को तार-पोल का पैसा नहीं देना होगा।

New Bihar Electricity Rates: No More Charges for Wires and Poles


बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दर तय: उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

बिहार सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बिजली कनेक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के लिए तार और पोल की लागत नहीं चुकानी पड़ेगी। यह नियम 1 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू होगा। इससे अधिक लोड लेने वाले उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति तार और पोल की लागत वहन करनी होगी।

बिजली दरों से जुड़े इस नए फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों में रहने वाले उपभोक्ताओं को, जिन्हें पहले बिजली कनेक्शन लेने में आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था।


क्या है नया फैसला?

आयोग का संशोधित निर्णय

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) ने यह निर्णय 10 दिसंबर 2024 को सुनाया था। कंपनी की संशोधित याचिका पर विचार करने के बाद आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने यह फैसला लिया।

अब उपभोक्ताओं को सिर्फ कनेक्शन शुल्क देना होगा। यदि तार या पोल लगाने की जरूरत होती है, तो उसकी लागत अब विद्युत वितरण कंपनी खुद वहन करेगी। यह निर्णय एक से 150 किलोवाट तक के घरेलू, व्यावसायिक और सामान्य उपयोग के कनेक्शन पर लागू होगा।


पहले क्या था नियम?

उपभोक्ताओं को करना होता था अतिरिक्त खर्च

पहले उपभोक्ताओं को:

  • तार और पोल के लिए एस्टीमेट बनवाना पड़ता था।
  • प्रति पोल 4795 रुपये तक देने पड़ते थे।
  • 50 मीटर से अधिक दूरी होने पर खर्च लगातार बढ़ता जाता था।

इससे उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती थी, जिससे कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन लेने में देरी होती थी।


अब क्या बदला है?

नई व्यवस्था के तहत क्या-क्या होगा मुफ़्त?

अब अगर किसी घर या प्रतिष्ठान तक बिजली पहुंचाने के लिए तार या पोल की जरूरत होती है, तो:

  • उपभोक्ता को उसका कोई खर्च नहीं देना होगा।
  • वितरण कंपनी स्वयं अपने खर्च पर उसे स्थापित करेगी।
  • कंपनी हर साल टैरिफ याचिका में इस खर्च को शामिल करेगी और आयोग की मंजूरी से उसे भरपाई मिलेगी।

विभिन्न श्रेणियों में नई दरें क्या होंगी?

सिंगल फेज (1–7 किलोवाट तक)

लोडपहले की दरनई दर
1–3 किलोवाट₹2700₹2700 (कोई बदलाव नहीं)
3–7 किलोवाट₹900/किलोवाट₹1000/किलोवाट

लो टेंशन थ्री फेज (5–44 किलोवाट तक)

लोडपहले की दरनई दर
5 किलोवाट तक₹4500₹4500
5–19 किलोवाट₹1000/किलोवाट₹1500/किलोवाट
20 किलोवाट₹19500₹21000
20–44 किलोवाट₹1000/किलोवाट₹2000/किलोवाट

हाई टेंशन (45–150 किलोवाट)

लोडपहले की दरनई दर
45 किलोवाट₹3,46,709₹3,15,000 (प्रति किलोवाट ₹7000)
44–150 किलोवाट₹7000/किलोवाटयथावत

तार-पोल शुल्क हटाने के पीछे की वजह

पहले की व्यवस्था में प्रत्येक कनेक्शन के लिए तार-पोल का मापन (measurement) कर एस्टीमेट तैयार किया जाता था, जिससे कनेक्शन प्रक्रिया में देरी होती थी। विद्युत कंपनियों ने याचिका में कहा कि यह प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है। इसी कारण से आयोग ने इसे सरल बनाते हुए खर्च सीधे कंपनी द्वारा वहन करने का निर्णय लिया।


आम उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा लाभ?

  1. बिजली कनेक्शन लेना होगा आसान – उपभोक्ताओं को तार-पोल की गणना और भुगतान से मुक्ति मिलेगी।
  2. गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा – वहां जहां तार-पोल की जरूरत अधिक होती है, अब बिना अतिरिक्त खर्च के बिजली मिल सकेगी।
  3. समय की बचत – कनेक्शन प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि अब कोई एस्टीमेट या व्यक्तिगत भुगतान की जरूरत नहीं होगी।
  4. पारदर्शिता में वृद्धि – कंपनियां अब हर साल टैरिफ प्रस्ताव में खर्च जोड़ेंगी, जिसे आयोग की मंजूरी से मंजूरी मिलेगी।

उपभोक्ताओं के लिए क्या सावधानियां?

  • कनेक्शन लेते समय सही श्रेणी का चयन करें।
  • किसी एजेंट या कर्मचारी द्वारा तार-पोल शुल्क मांगे जाने पर तुरंत शिकायत करें।
  • सभी भुगतान की रसीद प्राप्त करें।
  • यदि कंपनी तार या पोल लगाने से मना करे, तो आयोग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

निष्कर्ष

बिहार में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया अब पहले से अधिक पारदर्शी, सरल और उपभोक्ता के अनुकूल हो गई है। 1 से 150 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर अब उपभोक्ताओं को तार और पोल की लागत नहीं देनी होगी, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।

यह फैसला न केवल आम जनता को आर्थिक लाभ देगा, बल्कि राज्य में बिजली पहुंचाने की गति भी तेज करेगा। अब जरूरत इस बात की है कि इस फैसले को सही तरीके से लागू किया जाए और उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी उनका गलत फायदा न उठा सके।


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Author: AK

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