मानसून सत्र से पहले केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने भी बनाई रणनीति। जानिए क्या है सरकार का एजेंडा और किन विधेयकों पर होगी चर्चा।
Monsoon Session 2025: All-Party Meet and Opposition Strategy
संसद का मानसून सत्र 2025: केंद्र की रणनीति और विपक्ष की तैयारी
मानसून सत्र से पहले राजनीतिक हलचल तेज
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और इस सत्र से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित हो रही है, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
यह परंपरा हर सत्र से पहले निभाई जाती है ताकि दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – में सुचारु और उत्पादक कार्य सुनिश्चित हो सके। इस बार भी सरकार और विपक्ष के बीच कुछ अहम मुद्दों को लेकर रणनीतिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
सर्वदलीय बैठक में क्या है एजेंडा?
प्रमुख मंत्रियों की भागीदारी
सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। सरकार इस मंच के माध्यम से अपना विधायी एजेंडा सभी दलों के सामने रखेगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम संसद में उठने वाले हर मुद्दे को सुनने के लिए तैयार हैं। संसद शुरू होने जा रही है और मैं हर दल के नेताओं के साथ संवाद में हूं।”
विपक्ष की रणनीति: एकजुट होकर सरकार को घेरने की योजना
इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक
संसद सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के 24 दलों ने ऑनलाइन बैठक की जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीपीआई (एमएल) के दीपंकर भट्टाचार्य जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
इस बैठक में संसद में साझा रणनीति अपनाने पर सहमति बनी। विपक्ष का फोकस सरकार की आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, मंहगाई और किसान मुद्दों पर रहेगा।
मानसून सत्र 2025 का कार्यक्रम
21 जुलाई से 21 अगस्त तक सत्र
इस बार संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। कुल मिलाकर 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक नहीं होगी।
चर्चा के लिए प्रस्तावित विधेयक
इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है:
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024
इसके अलावा, सात लंबित विधेयकों को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और आठ विधेयकों पर पुनः विचार का प्रस्ताव है।
विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के मुद्दे
मंहगाई और बेरोजगारी रहेगा प्रमुख मुद्दा
विपक्ष ने तय किया है कि वे संसद के भीतर मंहगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को जोर-शोर से उठाएंगे। हाल ही में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम और खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करने की योजना बना रहा है।
महिला आरक्षण बिल और जातीय जनगणना पर चर्चा संभव
महिला आरक्षण बिल और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को भी विपक्ष संसद में उठाना चाहता है। विपक्ष का मानना है कि यह दोनों विषय सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए हैं।
संसद में शांति से कामकाज की अपील
सरकार की ओर से सहयोग की उम्मीद
सरकार की ओर से बार-बार यह संदेश दिया गया है कि वह सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा रखती है ताकि संसद का कामकाज बिना किसी बाधा के चले। हालांकि विपक्ष ने भी यह स्पष्ट किया है कि वह गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगता रहेगा।
निष्कर्ष: सत्र से उम्मीदें और चुनौतियाँ
संसद का मानसून सत्र 2025 कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जहां सरकार आर्थिक और सामाजिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित कराना चाहती है, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सत्र कितनी उत्पादकता के साथ पूरा होता है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सत्र लोकसभा चुनाव 2026 के पूर्व की तैयारियों का भी एक संकेत दे सकता है। इसलिए सभी दल अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जनता को भी इस सत्र से बड़ी उम्मीदें हैं।
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Author: AK
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