राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल में 9 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आधिकारिक आवास से उनके सामान हटवाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसा दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के आदेश पर हो रहा है। दो दिन पहले ही आतिशी इस आवास में शिफ्ट हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने सरकारी आवास को सील कर दिया है।
बता दें कि पिछले हफ्ते तक यहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां रह रहे थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तीन हफ्ते बाद उन्होंने आवास खाली किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PWD अधिकारियों ने बताया है कि आतिशी के पास आवास की चाबी थी, लेकिन उन्हें आधिकारिक रूप से ये आवास आवंटित नहीं हुआ है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के लिए कोई बंगला नहीं है। केजरीवाल 2015 से इस आवास में रह रहे थे। साल 2020-21 में इसका रेनोवेशन कराया गया था। पिछले साल मरम्मत पर खर्च को लेकर काफी विवाद भी हुआ था।
वहीं दिल्ली सीएम आवास सील किए जाने और सामान निकालने पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस पर “कब्जा” करना चाहती है। इस घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा है कि
“देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया है. भाजपा के इशारे पर एलजी ने जबरन मुख्यमंत्री आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला है। 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही भाजपा अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाह रही है।”
बयान में ये भी आरोप लगाया है कि एलजी, भाजपा के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी कर रहे हैं।
सीएम आवास को लेकर पुराना है बवाल:
असल में यह पहली बार नही है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास को लेकर विवाद हुआ है। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल जब इस सरकारी आवास में रहने आए थे, तब ये करीब 1400 वर्गमीटर में फैला हुआ था। पुनर्निर्माण के बाद, एक मंजिल बढ़ गई है और कुल क्षेत्रफल भी बढ़कर 1,905 वर्गमीटर हो गया है। पिछले साल पुनर्निमाण और मरम्मत में हुए खर्च को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। कहा गया कि पुनर्निमाण और मरम्मत पर 45 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए।
हालांकि, तब आम आदमी पार्टी ने सफाई दी थी कि PWD ने ऑडिट रिपोर्ट में आवास के पुनर्निर्माण की सिफारिश की थी। इसके बाद आकलन तैयार किया गया कि कहां-कितना खर्चा होगा। और फिर इस आकलन को वित्त विभाग ने मंजूरी दी. फिर टेंडर निकाला गया और काम हुआ।
इस मामले में जब बवाल बहुत ज्यादा बढ़ा तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की। PWD के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है।
Author: AK
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