बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6500 पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती का ऐलान किया। जानें पात्रता, प्रक्रिया और संभावित प्रभाव।
इन दिनों पूरे देश भर में बिहार सरकार की ओर से आए दिन कई लोकलुभावन घोषणाएं, शिलान्यास, लोकार्पण के साथ धुआंधार वैकेंसी निकाली जा रही है। हालांकि इसी साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। आज नीतीश सरकार ने पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया। उसके बाद एक और बड़ी घोषणा कर दी। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6500 पदों पर पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति जल्द होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अगले सप्ताह पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल से पहले ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
इसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से संबंधित पदों के बारे में आवश्यक जानकारी मांगी गई थी, जो आ चुकी है।हालांकि, पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों संबंधी रिक्तियां बीते सप्ताह ही जिलों से आ गई थी, लेकिन सरकार के स्तर से तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के विकास आयुक्त पद पर पदस्थापन और उनकी जगह डा.बी. राजेन्दर को अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनाती के चलते अधियाचना संबंधी प्रस्ताव तैयार करने में देरी हुई। 6500 पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों की रिक्ति पर नई नियुक्ति होगी। जिलों से रिक्ति मिलने तथा रोस्टर क्लियर कराने के बाद बीपीएससी को रिक्ति भेजी जाएगी। रोस्टर क्लियर के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने का निर्णय हो चुका है। विद्यालय सहायक की तर्ज पर ही पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी।
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Author: AK
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