बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए 14,000 किमी सड़क निर्माण और रखरखाव की योजना को मंजूरी दी। जानिए कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले।
Bihar Approves Construction of 14,000 KM Rural Roads under Chief Minister’s Connectivity Scheme
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: 14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी
बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से 14,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सतत अनुरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत यह कार्य राज्य सरकार स्वयं के संसाधनों से संपन्न करेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों की समग्र कनेक्टिविटी में भारी सुधार होने की उम्मीद है।
ग्रामीण पथ परियोजना फेज-2 में हुआ संशोधन
कैबिनेट ने ग्रामीण कार्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पहले से स्वीकृत 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पथों के आदेश में संशोधन किया है। अब कुल 14,000 किलोमीटर सड़कें निर्मित और अनुरक्षित की जाएंगी। इस परियोजना के माध्यम से बिहार के 38 जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे विकास की रफ्तार तेज होगी।
पेट्रोल पंप स्थापना के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने पटना सहित सभी नगरपालिका क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और फिलिंग स्टेशन खोलने के नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब न्यूनतम 12.20 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर ही पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी जाएगी। पहले यह अनुमति केवल 30 मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों पर ही उपलब्ध थी।
यह निर्णय नागरिकों की सुविधा, ट्रैफिक प्रबंधन और शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सुंदरनाथ धाम और बाबा गणिनाथ मेला राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत
वैशाली के बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला और अररिया के बाबा सुंदरनाथ धाम (सुंदरी मठ) मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया है। साथ ही खगड़िया के महद्दीपुर में आयोजित चैती दुर्गा पूजा मेला को भी प्राधिकरण के प्रबंधन में शामिल किया गया है। इससे इन मेलों के प्रबंधन और विकास में सुधार आएगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन के लिए 119.4 करोड़ रुपये स्वीकृत
बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए सरकार ने 119.4 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
ग्रामीण सेतु योजना के दिशा-निर्देशों में बदलाव
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में भी संशोधन किया गया है। अब 100 मीटर से लंबे पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा और रखरखाव पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवहन प्रणाली और मजबूत होगी।
दिव्यांगजनों के लिए प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण
कैबिनेट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इससे दिव्यांगजनों को समान अवसर मिल सकेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक अब 70 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकेंगे।
- बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग के लिए नई नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली।
- जमुई जिले के एनएच 333सी सरौन-चकाई पथ के चौड़ीकरण के लिए मुफ्त सरकारी भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
- बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग संशोधन नीति 2025 को मंजूरी दी गई।
- बिहार बायलर शास्ति न्यायनिर्णय एवं अपील नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।
निष्कर्ष:
बिहार सरकार के इन फैसलों से न केवल ग्रामीण संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहरी नियोजन, खेल विकास और दिव्यांगजनों के अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम राज्य के समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं।
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Author: AK
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