गुरु, अप्रैल 2, 2026

Parliament Winter Session 2023: शीतकालीन सत्र पहले के केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, इस बार दो दिन पहले बुलाई गई यह बैठक, जानिए वजह

Parliament Winter Session 2023: All-party meet today

कल रविवार को चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उसके एक दिन बाद सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। अब आने वाले दिन राजनीतिक दृष्टि से उतार चढ़ाव भरे होने वाले हैं। सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आमतौर पर ये बैठक शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है, लेकिन इस बार 3 दिसंबर को पांच राज्‍यों के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में ये मीटिंग दो दिन पहले बुलाई गई है। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल शामिल हो सकते हैं।

Parliament Winter Session 2023: All-party meet today

बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद के आगामी सत्र को मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र बताते हुए विपक्ष से सहयोग करने और इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस बीच ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र में कई महत्‍वपूर्ण विधेयकों को पेश‍ किया जा सकता है।

Winter Session of Parliament, 2023 begins from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days
Winter Session of Parliament, 2023 begins from 4th December and continue till 22nd December having 15 sittings spread over 19 days

बता दें कि अभी संसद में 37 विधेयक पेंडिग हैं। जिनमें से 12 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं, सात विधेयकों को संसद में पेश करने और उसे पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में सात नए विधेयक पेश कर सकती है, इसमें तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देना शामिल है। सरकार ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक – 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक – 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया है, जो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ-साथ चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति के बिल समेत 18 बिल सत्र के लिए सूचीबद्ध हो गए हैं।

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AK
Author: AK

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