नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फ्लैट या घर खरीदने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अगर आपके फ्लैट की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई है या निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है तो अब जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 190 से ज्यादा रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया है। नीति आयोग की सिफारिशों को पूरा करने पर दोनों प्राधिकरण सहमत हो गई हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने जिन प्रोजेक्ट का काम अटका हुआ है उसे लेकर कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों को लेकर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत ने बिल्डरों को लिए ‘जीरो पीरियड’ छूट देने की अनुशंसा की थी। इस पर दोनों प्राधिकरण सहमत हो गए हैं। इस स्कीम को बिल्डरों का काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि बिल्डरों को प्राधिकरण का करीब 32 हजार करोड़ रुपये चुकाना है। इस इस स्कीम के तहत बिल्डरों को प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके साथ ही बकाए को चुकाने के लिए भी समय बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस स्कीम को फायदा केवल उन्हीं बिल्डरों को मिलेगा जो नई शर्तों का पालन करेंगे। इस स्कीम के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।अधिकारियों के मुताबिक इस फैसले से 117 समूह आवासीय परियोजनाओं और करीब 75,000 घर खरीदारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भवन निर्माताओं को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक समय, बकाया जमा करने के लिए समय अवधि विस्तार, बंधक अनुमति, प्रचलित एफएआर की खरीद, घर खरीदारों को 3 महीने में पंजीकरण का लाभ जैसी कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
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Author: AK
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