बिहार सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी।
Bihar Government hikes minimum wages, new rates from 1 October
लेख
प्रस्तावना
बिहार में श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सभी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का ऐलान किया है। यह नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगी। इस निर्णय से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बिहार सरकार का यह कदम महंगाई भत्ते और कामगारों की जीवन स्तर सुधारने के लिए उठाया गया है।
न्यूनतम मजदूरी में नई दरें
श्रमिक वर्ग और दैनिक मजदूरी
- अकुशल श्रमिक: 428 रुपये प्रतिदिन
- अर्धकुशल श्रमिक: 444 रुपये प्रतिदिन
- कुशल श्रमिक: 541 रुपये प्रतिदिन
- अति कुशल श्रमिक: 660 रुपये प्रतिदिन
बढ़ोतरी का विवरण
पूर्व की तुलना में यह वृद्धि क्रमशः 4 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये प्रतिदिन की गई है। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार यह कदम महंगाई भत्ते और जीवन स्तर सुधार को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई थी।
श्रम संसाधन विभाग की भूमिका
अधिसूचना जारी
बुधवार को श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी प्रकार के कामगारों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी की पुष्टि की। यह अधिसूचना राज्य के सभी विभागों और उद्योगों में लागू होगी।
श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा
श्रम संसाधन विभाग ने कहा कि यह कदम कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी आय में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से न केवल उनकी जीवन शैली में सुधार होगा बल्कि काम के प्रति उनकी उत्पादकता में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
बिहार में रोजगार सृजन के अवसर
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण
श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने पटना में आयोजित बिहार फूड सेक्टर इंडस्ट्री मीट में बताया कि राज्य के प्रशिक्षित युवाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
कौशल प्रशिक्षण और रोजगार
- राज्य सरकार की पहल से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बिहार को मजबूत केंद्र बनाने का लक्ष्य है।
- यह पहल एक करोड़ रोजगार सृजन के लक्ष्य की दिशा में सहायक होगी।
एमओयू और साझेदारी
इस अवसर पर मिशन निदेशक मनीष शंकर ने मुंबई डब्बावाला के प्रतिनिधि सुबोध और सत्तूज के प्रतिनिधि सचिन के साथ समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
कौशल विकास और प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के महत्व पर जोर
श्रमायुक्त एवं बिहार कौशल विकास मिशन के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राजेश भारती ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर सृजित होंगे।
पाठ्यपुस्तिका और वेबसाइट लॉन्च
कार्यक्रम में कुशल युवा कार्यक्रम के लिए स्कूल नेट द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तिका का विमोचन और वेबसाइट का लांच किया गया। यह कदम प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फायदे
कामगारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार
नई न्यूनतम मजदूरी से श्रमिकों की दैनिक आय बढ़ेगी, जिससे उनकी खाद्य, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करना आसान होगा।
आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी
अधिक आय वाले श्रमिक अपने खर्च बढ़ाएंगे, जिससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।
रोजगार और कौशल विकास का संयोजन
बिहार सरकार की पहल केवल मजदूरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। राज्य में कौशल प्रशिक्षण और खाद्य उद्योग में रोजगार की योजनाओं से युवाओं को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी और कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों और युवाओं के लिए सकारात्मक कदम उठाया है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों के लिए नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर राज्य के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करेंगे।
बिहार सरकार की यह पहल न केवल कामगारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि राज्य की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी सशक्त करेगी।
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Author: AK
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