JOIN OUR WHATSAPP GROUPनई दिल्ली, 30 जून। गर्मी से पूरा दिल्ली बेहाल था। लोग परेशान थे और काम को छोड़ शुकुन के पल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मानसून की पहली बारिश ने दिल्लीवालों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली वालों की पुकार मौसम ने तो सुन ली है लेकिन दिल्लीवालों के सामने केजरीवाल सरकार ने एक वायदा किया था फिलहाल उससे यू-टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य तरह का सामान लाने वाले ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का फैसला टाल दिया गया है।
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस संबंध में कोई भी निर्णय व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से बातचीत किए बिना नहीं लिया जाएगा और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई सारे दूसरे उपायों पर भी काम चल रहा है, जिन्हें प्रभावी तरीके से लागू करके पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 के बीच 5 महीने के लिए राजधानी में केवल आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सामान ला रहे भारी और मीडियम गुड्स वीकल्स की एंट्री पर बैन लगाने का निर्णय ले लिया था, लेकिन राजेंद्र नगर विधानसभा उप-चुनाव की आचार संहिता के चलते औपचारिक आदेश जारी नहीं हो पाया था।
इससे पहले सरकार ने कुछ सामानों पर बैन लगा दिया था जिसके बाद व्यपारियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। व्यपारियों का कहना था कि इस फैसले का काफी विपरीत असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस समय बैन लागू किया जाएगा, उसी दौरान फेस्टिवल सीजन के साथ-साथ शादियों का सीजन भी रहेगा। ऐसे में कपड़े, बर्तन, जूते-चप्पल, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक का सामान और ऐसी तमाम दूसरी चीजें लाने वाले ट्रकों की एंट्री को रोक देने से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बुधवार दोपहर में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल की कैलाश गहलोत से मुलाकात हुई थी जिसके बाद गहलोत का कहना था कि सरकार ट्रेडर्स के हितों का पूरा ध्यान रखेगी।
Author: AK
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