कर्नाटक सरकार ने सभी सिनेमा टिकट ₹200 में सीमित कर दिए हैं। यह नियम मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों पर लागू होगा
Now Watch Movies for Just ₹200 – Big Move by Karnataka Govt
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: अब ₹200 में देखें फिल्में
फिल्म प्रेमियों के लिए खुशखबरी
अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और हर वीकेंड टिकट की कीमतों से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। कर्नाटक सरकार ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है जिससे हर आम आदमी को सस्ती दरों पर मनोरंजन मिल सकेगा। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि अब राज्य के किसी भी सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए अधिकतम टिकट दर ₹200 से अधिक नहीं होगी। इसमें मनोरंजन कर भी शामिल होगा।
यह फैसला खासकर मिडल क्लास और छात्रों के लिए राहतभरा है जो बढ़ती महंगाई के दौर में फिल्म देखना अफोर्ड नहीं कर पाते थे।
क्या है नया नियम?
टिकट की अधिकतम सीमा ₹200
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन थियेटर में फिल्म टिकट का अधिकतम मूल्य ₹200 तय किया गया है। इसमें मनोरंजन टैक्स पहले से ही शामिल होगा, यानी अलग से किसी भी प्रकार का टैक्स या चार्ज वसूला नहीं जाएगा। यह निर्णय सभी भाषाओं की फिल्मों पर लागू होगा।
हर शो पर समान दर
यह नियम हर शो के लिए लागू होगा, चाहे वह सुबह का पहला शो हो या रात का अंतिम शो। इससे टिकट दरों में असमानता और मनमानी समाप्त होगी।
क्यों लिया गया ये फैसला?
लोगों पर आर्थिक बोझ कम करना
कोविड-19 के बाद आर्थिक मंदी और महंगाई के कारण लोग मनोरंजन से दूरी बना रहे थे। सरकार का मानना है कि सिनेमा जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यम को फिर से सुलभ बनाना आवश्यक है। ₹200 की कीमत लोगों को वापस थियेटर की ओर आकर्षित करेगी।
सिनेमा इंडस्ट्री को राहत
यह फैसला सिर्फ दर्शकों के लिए ही नहीं, बल्कि struggling सिनेमाघरों और स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी फायदेमंद होगा। लोगों की बढ़ती भागीदारी से टिकट बिक्री में इजाफा होगा, जिससे सिनेमा व्यवसाय को नई ऊर्जा मिलेगी।
मल्टीप्लेक्स और थियेटर मालिकों की प्रतिक्रिया
कुछ मल्टीप्लेक्स मालिकों ने शुरू में इस फैसले पर सवाल उठाया कि वे महंगे किराए, बिजली और स्टाफ के खर्च के साथ इतनी कम कीमत पर संचालन कैसे करेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि इसके लिए टैक्स और अन्य सुविधाओं में राहत देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
दूसरे राज्यों के लिए मिसाल
महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हो सकता है असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां टिकट की कीमतें ₹400-₹600 तक जाती हैं, वहां भी इस मॉडल को अपनाने की मांग उठ सकती है।
उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया
जनता का कहना है – ‘मनोरंजन अब सबका हक’
बेंगलुरु निवासी शुभा नायर कहती हैं, “मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखना चाहती थी लेकिन टिकट की कीमतें बहुत अधिक थीं। अब ₹200 में देख सकेंगे, तो यह परिवार के साथ समय बिताने का बेहतरीन मौका होगा।”
स्टूडेंट्स, बुज़ुर्गों और नौकरीपेशा युवाओं ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है।
क्या यह फैसला स्थायी रहेगा?
सरकार ने कहा है कि यह नियम फिलहाल प्रारंभिक चरण में है और इसे जन प्रतिक्रिया और परिणामों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। यदि यह मॉडल सफल रहता है तो इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।
निष्कर्ष
₹200 में फिल्म देखने का अवसर न केवल आर्थिक रूप से राहतदायक है बल्कि यह सिनेमा संस्कृति को फिर से जीवित करने का माध्यम भी बन सकता है। कर्नाटक सरकार का यह फैसला एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे सरकारें छोटे लेकिन असरदार निर्णय लेकर आम जनता के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
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Author: AK
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