नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 20 लाख नौकरियों, पेंशन दोगुना करने और विकास परियोजनाओं पर बड़े फैसले लिए गए।
Nitish Cabinet Approves 16 Key Proposals, 20 Lakh Jobs Announced
प्रस्तावना
बिहार की राजनीति और प्रशासन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठकों का हमेशा खास महत्व रहता है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सबसे बड़ा और चर्चित फैसला राज्य के युवाओं को 20 लाख नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़ा रहा। इसके अलावा पेंशन, भूमि अधिग्रहण, शिक्षा और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन फैसलों से न केवल रोजगार सृजन को गति मिलेगी बल्कि राज्य के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।
20 लाख नौकरी और रोजगार पर बड़ा फैसला
युवाओं के लिए उम्मीद की किरण
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान। लंबे समय से बिहार में बेरोजगारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस फैसले से लाखों युवाओं को सरकारी और अर्ध-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर मिलेगा।
कैसे मिलेगी नौकरी?
सरकार विभिन्न विभागों और योजनाओं में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगी।
- शिक्षा विभाग में शिक्षक और सहायक स्टाफ की भर्ती।
- स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति।
- कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में नए पद।
- अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण योजनाओं में नई नौकरियां।
जेपी सेनानियों और बीएलओ के लिए बड़ी राहत
पेंशन में बढ़ोतरी
बैठक में जेपी सेनानियों का पेंशन दोगुना करने का भी फैसला लिया गया। अब जिन सेनानियों को 7,500 रुपये मिलते थे उन्हें 15,000 रुपये और जिन्हें 15,000 रुपये मिलता था उन्हें 30,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।
जेपी सेनानी अरविंद पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह फैसला उनके संघर्ष और योगदान को उचित सम्मान देता है।
बीएलओ को लाभ
बीएलओ (Booth Level Officers) के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उन्हें स्थायी आय का सहारा मिलेगा।
शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण में नई पहल
रसोइयों और शिक्षकों का मानदेय दोगुना
इससे पहले शिक्षा विभाग के रसोइयों, नाइट गार्ड और शारीरिक शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई थी।
लिपिक पदों का सृजन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न प्रखंडों में 459 लिपिक पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारु बनाने में सहायक होगा।
कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा
कृषि विश्वविद्यालय सबौर को फंड
कैबिनेट बैठक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के विकास कार्यों के लिए 258 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
जीविका को अतिरिक्त फंड
ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर समूहों को मजबूत बनाने के लिए जीविका परियोजना को 347.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई।
भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक विकास
कॉरिडोर परियोजना के लिए जमीन
अमृतसर-कोलकाता आधुनिक कॉरिडोर परियोजना के तहत 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली।
औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार
सिवान जिले में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 167.34 एकड़ भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी मिली है। इससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों और रोजगार में तेजी आएगी।
बाढ़ नियंत्रण और आधारभूत संरचना पर फोकस
पटना के लिए बड़ी सौगात
पटना में मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटाड़ फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए 292.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
पुनपुन नदी पर निर्माण
पुनपुन नदी पर बचाव कार्य और सस्पेंशन पुल निर्माण के लिए 82.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी बैठक में दी गई। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
कैबिनेट बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी की। इसमें नई भर्तियों, अस्पतालों की आधारभूत संरचना और दवाओं की उपलब्धता पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस पर ब्रीफिंग दी।
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Author: AK
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