बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच पटना में चुनाव आयोग की हाई लेवल मीटिंग, तीन पार्टियों को नहीं भेजा गया बुलावा।
Election Commission High-Level Meeting in Patna
प्रस्तावना
बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और एस.एस. संधू पटना के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि इस बैठक में सभी दलों को आमंत्रित नहीं किया गया है।
चुनाव आयोग की हाई लेवल मीटिंग
बैठक का उद्देश्य
पटना के होटल ताज में आयोजित इस हाई लेवल मीटिंग का मकसद चुनावी तैयारियों की अंतिम समीक्षा करना है। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों।
किन दलों को बुलाया गया?
इस बैठक में प्रमुख दलों – भाजपा, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को बुलाया गया है। इनके अलावा कुछ अन्य पंजीकृत पार्टियों को भी निमंत्रण मिला है।
किन दलों को नहीं बुलाया गया?
लेकिन तीन दलों – विकासशील इंसान पार्टी (VIP), राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इन दलों को क्यों दरकिनार किया गया।
चुनाव आयोग की प्राथमिकताएँ
मतदाता सूची का पुनरीक्षण
हाल ही में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा किया गया है। 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। यह प्रक्रिया लगभग 20 साल बाद की गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि लाखों मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।
सुरक्षा व्यवस्था पर जोर
बिहार में चुनाव का माहौल हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से आयोग सुरक्षा इंतजामों पर विशेष ध्यान दे रहा है।
- प्रत्येक जिले में सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक पहले ही तैनात कर दिए गए हैं।
- केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना भी तैयार की जा रही है।
- बूथ प्रबंधन और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जाएगी।
पारदर्शिता सुनिश्चित करना
चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया पर किसी भी तरह का संदेह न रहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके।
राजनीतिक दलों की भूमिका
दलों की चिंताएँ
चुनाव आयोग की इस बैठक में राजनीतिक दलों को अपनी-अपनी चिंताएँ और सुझाव रखने का मौका दिया जाएगा। विपक्षी दल जहां मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सत्ताधारी गठबंधन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान पर जोर दे रहा है।
चुनावी रणनीति पर नजर
भले ही यह बैठक प्रशासनिक स्तर की हो, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मान रहे हैं।
- राजद और कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहे हैं।
- भाजपा और जेडीयू विकास और कानून-व्यवस्था को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करेंगे।
तीन दलों को क्यों नहीं बुलाया गया?
यह सवाल सबसे अहम है कि वीआईपी, आरएलएम और एचएएम जैसे दलों को बुलावा क्यों नहीं मिला।
- सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने केवल बड़े और प्रमुख राजनीतिक दलों को बुलाने का निर्णय लिया है।
- आयोग का मानना है कि छोटे दलों से राज्य स्तरीय तैयारियों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है।
- हालांकि, इन दलों का कहना है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और उन्हें भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।
बिहार चुनाव 2025 का परिदृश्य
संभावित तारीखें
चुनाव आयोग की समीक्षा के बाद ही औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर में कई चरणों में मतदान कराया जाएगा।
चुनौतियाँ
- जातीय समीकरण – बिहार की राजनीति हमेशा जातीय आधार पर प्रभावित होती है।
- सुरक्षा – संवेदनशील इलाकों में निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ी चुनौती है।
- वोटर टर्नआउट – बिहार में अक्सर मतदान प्रतिशत कम रहता है, जिसे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
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Author: AK
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