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आज उत्तराखंड की धामी सरकार ने भराड़ीसैंण विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। आज ही उत्तराखंड का लोकपर्व फूलदेई धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे सीएम धामी और राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंडी परिधान पहनकर सदन पहुंचे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के चेहरे पर एक अलग खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। इस दौरान भराड़ीसैंण विधानसभा में मौजूद भाजपा और विपक्ष के नेताओं की निगाहें मुख्यमंत्री धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर टिकी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। उसके ऊपर कुर्ता और सदरी थी। सफेद रंग की सदरी और सिर पर काले रंग की पारपंरिक उत्तराखंड टोपी। प्रेमचंद अग्रवाल भी उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान में सजे थे. उन्होंने सफेद रंग की धोती, कत्थई रंग का कुर्ता और गेरुए रंग की वास्कट पहनी हुई थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उत्तराखंड की पारंपरिक काले रंग की टोपी धारण की हुई थी। अपने परिधानों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने राज्य के लोगों और खासकर युवाओं को अपनी संस्कृति और पहनावे पर फोकस करने का संदेश दिया। दरअसल आज ही उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट भाषण शुरू करने से पहले फूलदेई की बधाई और शुभकामनाएं भी दी थी। बजट सत्र की शुरुआत वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी भाषा से की। भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बुधवार को वर्ष 2023 के लिए धामी सरकार का बजट पेश किया। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। धामी सरकार का सबसे अधिक फोकस रोजगार, पर्यटन, निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और फिर महिला एवं युवाओं पर रहा । सात बिंदुओं पर रहा बजट का फोकस। मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया। समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा। पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण। निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। हर वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं तीसरे दिन विपक्षी कांग्रेस के विधायकों का हंगामा जारी रहा। दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर सदन में भारी हंगामा किया था। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और सुमित हृदयेश द्वारा विशेषाधिकार के तहत जनहित का मामला भी सदन में उठाया गया था। हालात ऐसे बन गए थे कि कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने सदन का माइक की तोड़ दिया था। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की ओर कागज के गोले फेंके गए थे, जिससे नाराज होकर स्पीकर ने सभी कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया था। उत्तराखंड विधानसभ सत्र के तीसरे दिन भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। विपक्ष के सत्र में नहीं पहुंचने के चलते कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब शुरू कर दी गई है। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। अब आइए जानते हैं धामी सरकार ने बजट जनता से क्या-क्या वायदे किए हैं।
उत्तराखंड की धामी सरकार के बजट में यह मुख्य प्रावधान किए गए–
- बजट में जोशीमठ भू-धंसाव क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।
देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। - बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्राविधान।
- बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्राविधान भी किया गया है।
- बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
- एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
- कहा कि इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा।
- राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे।
पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्राविधान किया जाएगा। इसके अलावा आज विधानसभा में ये विधेयक भी किए गए पेश किए गए।
- उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक
- यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नाेलाजी रुड़की (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
- सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक