JOIN OUR WHATSAPP GROUPबिहार विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2023-24 का बिहार बजट पेश होने वाला है। इस बजट को महागठबंधन सरकार की ओर से वित्त मंत्री विजय चौधरी बजट पेश करेंगे। महागठबंधन सरकार यानी JDU, RJD समेत सात दलों की बात करें तो यह तीसरा बजट है। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भी यह तीसरा बजट है। 2022-23 का बजट जब पेश हुआ था, तब जदयू भाजपा के साथ थी। इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार पर रहने की संभावना है। इसके अलावा बिहार बजट के आकार की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 2 लाख 18 हजार 302 करोड़ 70 लाख रुपये का था। वहीं, 2022-23 में इसे बढ़ाकर 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख रुपये कर दिया गया था। इसमें बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि 39,191 करोड़ रुपये दिए थे। यह कुल बजट का 16.5 फीसदी हिस्सा था। वहीं, कृषि क्षेत्र में बिहार सरकार ने 2022-23 में 29 हजार 749 करोड़ रुपये दिए थे। इस बार के बजट में देखना होगा कि सरकार शिक्षा, रोजगार और कृषि के लिए कितनी राशि देती है। आइए जानते हैं इस बार बिहार को क्या कुछ मिल सकता है।
20 लाख नौकरियां देने का हो सकता है एलान
बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के समय से ही राजद नेता तेजस्वी यादव राज्य में लाखों नौकरियों का वादा करते आ रहे हैं। उनका यहां तक कहना था कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद उनकी कलम से सबसे पहले युवाओं के लिए नौकरियां ही निकलेंगी। वहीं हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। ऐसे में महागठबंधन सरकार के बजट में इस बार रोजगार को लेकर बड़े एलान होने की संभावना है।
सर्वेक्षण में सामने आईं महत्वपूर्ण बातें
बिहार के वित्त मंत्री के मुताबिक “राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आंध्र प्रदेश (11.4 प्रतिशत) और राजस्थान (11.04 प्रतिशत) के बाद बिहार की 10.98 प्रतिशत की वृद्धि देश के शीर्ष पांच सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में तीसरे स्थान पर है।”
बिहार की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से बेहतर
बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को कहा कि राज्य ने विकास दर के मामले में वित्त वर्ष 2021-22 में 10.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 8.68 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
वहीं संभावना है कि 2023-24 के बजट में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी महागठबंधन की सरकार कई अन्य और लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है।
