JOIN OUR WHATSAPP GROUPदिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही रार फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है। दिल्ली के मौजूदा एलजी विनय सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर टकराव देखने को मिल जाता है। इस बार दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने अधिकारियों से उपराज्यपाल के आदेशों को न मानने के लिए कहा है। केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल की ओर से सीधे अधिकारियों को आदेश दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर अधिकारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। केजरीवाल सरकार की ओर से जारी निर्देश में अधिकारियों से साफ कहा गया है कि वे एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर) का सख्ती से पालन करें। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग के सचिवों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी विभाग के सचिवों को जारी किए गए निर्देश में ये भी कहा गया है कि अगर एलजी किसी भी अधिकारी को डायरेक्ट कोई आदेश देते हैं तो इसे लेकर अधिकारी संबंधित विभाग के मंत्री को रिपोर्ट करें। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी से सीधे प्राप्त ऐसा कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार गंभीरता से लेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, टीबीआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन करते हुए एलजी निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं। एलजी के ऐसे अवैध सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। इससे पहले उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर वार-पलटवार हुआ। बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना पर उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नाराजगी जताई थी। इसे लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में पिछले एक साल में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये जानकर अच्छा लगा कि एलजी साहब ने आखिरकार कानून व्यवस्था पर मीटिंग ली। एलजी साहब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी मीटिंग जल्दी जल्दी करनी चाहिए।
