JOIN OUR WHATSAPP GROUPएक जुलाई से पूर देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने मसौदा तैयार किया है। इसमें कई ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनमें जनता का पूरा सहयोग मिल सके।
क्या होंगे नए प्रावधान:
दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार नई पहल शुरू कर रही रही है। इसके तहत लोगों को प्लास्टिक कचरा संग्रहण सेंटर जाना होगा। यहां प्रति नगर या प्रति किलोग्राम की दर से लोगों को निर्धारित राशि दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा कुछ गैर सरकारी संस्थाओ के साथ अनुबंध किया जा रहा है। ये संस्थाएं जगह-जगह संग्रहण केंद्र संचालित करेंगी और जमा हुए प्लास्टिक को रिसाइकिल भी करेंगी।
वहीं इसे लेकर पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि बायबैक के प्रविधान पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर भी निकाले जाएंगे और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ करार किया जाएगा। इसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का उचित निस्तारण किया जाना है।
इस मसौदे में है जागरूकता अभियान:
दिल्ली सरकार के मसौदे मे जन जागरूकता अभियान का भी प्रस्ताव रखा गया है। स्कूल-कॉलेज के साथ आरडब्ल्यूए के स्तर पर भी ये अभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं उद्यमियों और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत प्रतिबंधित सामानों का विकल्प पेश करेंगे।
दिल्ली सरकार करा रही सर्वे:
मालूम हो कि 30 जून तक सिंगल यूज वाली 19 प्लास्टिक की वस्तुओं को फेज फाइज तरीके से खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की पहचान करे और उसका आकलन करने के लिए बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, शॉपिंग सेंटरों और पर्यटन स्थलों का सर्वे करवाया जा रहा है। ये सर्वे श्रीराम इंस्टीट्यूट कर रहा है। इस सर्वे दौरान दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर किया जाएगा और प्लास्टिक कूड़े के हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। साथ ही सभी प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, माल, बाजार, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों, ऑफिसों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों को शामिल किया जाएगा।
